7th Pay Commission Da Hike News : सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी एक आनंदाची बातमी, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ केल्यानंतर हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ केली आहे, (7th Pay Commission DA Increase) आता उत्तर प्रदेश सरकारने देखील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता 38 टक्के वरून 42 टक्के पर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, सविस्तर बातमी पाहूया..
सरकारी कर्माऱ्यांच्या महागाई भत्यात 4 टक्के वाढ, अधिसूचना जारी
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारक यांच्या महागाई भत्या (DA Hike) मध्ये 4 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना वित्त विभागाने 17 मे 2023 रोजी जारी केली आहे. (7th Pay Commission DA Hike News)
उत्तर प्रदेश राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 38 टक्के प्रमाणे महागाई भत्ता लाभ मिळत होता, तो आता 42 टक्के प्रमाणे मिळणार आहे. हा लाभ 1 जानेवारी 2023 पासून लागू असणार आहे.
महागाई भत्ता 42 टक्के नुसार पगारात वाढ येथे पहा
27 लाख 35 हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ
उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील 16 लाख 35 हजार सरकारी कर्मचारी व 11 लाख निवृत्ती वेतनधारक कर्मचारी यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यापूर्वी 38 टक्के प्रमाणे महागाई भत्ता ((DA) देण्यात येत होता तो आता चार टक्के वाढीचा निर्णय घेतल्यामुळे 42 टक्के प्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे.
मे महिन्याच्या पगारात मिळणार लाभ
महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर आता 42 टक्के प्रमाणे महागाई भत्त्याची रक्कम ही मे महिन्याच्या पगारामध्ये म्हणजेच जून महिन्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. (7th Pay Commission DA Hike)
याचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास 214 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार 1 मे 2024 पर्यंत थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या GPF खात्यात जमा केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंमध्ये सहभागी कर्मचार्यांसाठी 1 जानेवारी ते 30 एप्रिलपर्यंत वाढलेल्या DA च्या फरकाची 10 टक्के रक्कम त्यांच्या टियर-I पेन्शन खात्यात जमा केली जाणार आहे.
हे आदेश जारी होण्याच्या तारखेपूर्वी ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. जे 1 जानेवारी 2023 पासून आदेश जारी होण्याच्या तारखेपर्यंत सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा सहा महिन्यांच्या आत निवृत्त होणार आहेत, त्यांना DA थकबाकीची संपूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाणार असल्याचे शासन आदेशात नमूद केले आहे. (इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात वाढ येथे पहा)
आता महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
केंद्रापाठोपाठ इतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात वाढीच्या निर्णयांनंतर आता महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे राज्यातील सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे. महागाई भत्ता कधी वाढणार येथे पहा सविस्तर..