OLD Pension Scheme Latest News : राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने जुनी निवृत्तीवेतन पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी बेमुदत संप पुकारला होता, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला, आता त्यावर कार्यवाही सुरु झालेली आहे, 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी OLD Pension Scheme लागू करण्यासाठी आज वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, त्याबाबत सविस्तर माहिती पाहूया..
या निर्णयाकडे लागले सर्वांचे लक्ष
जुन्या पेन्शन योजनेची (Old Pension Sceme) आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली NPS या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने समिती ची स्थापना केलेली आहे.
त्यानुसार आता या समितीच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी सातत्याने मागणी करत आहेत. नुकतेच महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता, त्याचबरोबर हरियाणा राज्यातील कर्मचार्यांनी देखील OPS साठी तीव्र निदर्शने केली.
जुनी पेन्शन योजना 'या' राज्यांमध्ये लागू
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार यापूर्वीच 'जुनी पेन्शन योजना' ही राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व पंजाब या राज्यात NPS नंतर पुन्हा जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी घेतला निर्णय
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी (जुनी पेन्शन योजना) लागू करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीची पुनर्रचना ही पुढीलप्रमाणे करण्यात आली असून, आता या समिती वर OPS योजनेचा निर्णय अवलंबून असणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू केंद्राचा निर्णय
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) योजनेचा लाभ देण्यात येतो, मात्र याबाबत सर्वच सरकारी कर्मचारी यांनी विरोध करत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका धरली आहे.
जुनी पेन्शन योजना हा राज्यातील च नाही तर देशभरातील सरकारी कर्मचारी यांचा प्रश्न आहे, नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली NPS च्या संपूर्ण प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे, त्यामध्ये जे बदल शक्य आहेत, त्याबाबत सरकारला शिफारस करणार आहे. अधिक सविस्तर येथे वाचा..
त्याच बरोबर राज्य सरकारने देखील 14 मार्च 2023 रोजीच्या आश्वासनानुसार NPS व OPS पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी 10 एप्रिल 2023 रोजी समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या अधिकाऱ्यांचा समिती मध्ये समावेश
श्री.सुबोध कुमार भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय निवृत्ती प्रणाली (NPS) चा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली असून, यामध्ये श्री. के.पी.बक्षी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) हे सदस्य तर संचालक, लेखा व कोषागारे हे या समितीचे सचिव असणार आहे.
नवनविन अपडेट साठी समावेशित शिक्षण या Whatsapp ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील Whatsapp बटनावर क्लिक करा.
