केंद्राप्रमाणे या सरकारी कर्मचऱ्यांना मिळणार 4 टक्के पदोन्नती आरक्षण
असे असेल पदोन्नती आरक्षण
राज्यातील हे आरक्षण दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत 4 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. रिक्त पद असल्यास 4 टक्के पदे हे आता दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.
दिव्यांगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय (दिव्यांग प्रकार येथे पहा) एकूण आरक्षण हे 4 टक्के असणार आहे. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल, अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहणार आहे. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा राज्यातील दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय - Maharashtra Cabinet Decision 19 April 2023
मंत्रिमंडळनिर्णय बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त स्वरूपात) पुढीलप्रमाणे
- राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू.
- पुणे महापालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
- शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ राबविणार. वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करणार.
- आता बी.एससी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना विद्यावेतन मिळणार
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणार.
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार.
- खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षण पदावरील निवडीकरिता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात येणार.
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता.
हे सुद्धा वाचा
नवनविन अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप जॉईन करा.
