Government Employees Teacher News : राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी अशी आहे की, Government Employees Teacher कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित असलेली विविध निवेदने, प्रस्ताव, शालार्थ (SHALARTH ID) क्रमांक इत्यादी प्रस्ताव कालमर्यादेत निकाली काढण्याबाबत (High Court Decision) मा. उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहे, त्यामुळे आता Government Teacher कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित असलेले विविध कामकाज वेळेत पूर्ण होणार असून, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले आहे, काय आहे सविस्तर बातमी पाहूया..
मा.उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित विषय विहित वेळेत मार्गी लागत नसल्याने, काही कर्मचारी कोर्टामध्ये धाव घेतात, यासंदर्भात एक प्रकरण असे आहे की, काही Education Society शिक्षण संस्थेने शिक्षणाधिकारी यांचेकडे SHALARTH ID मिळणेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने संबंधित संस्थेने याबाबत हाय कोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर मा उच्च न्यायलयाने 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी दाखल केलेल्या प्रस्तावावर 45 दिवसात प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले असून यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित काम 'आता' कालमर्यादेत पूर्ण होणार,
तसेच यादरम्यान कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय सदर प्रस्ताव/निवेदने जाणीवपूर्वक दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यावर आता शिक्षण विभागाने एक महत्वपूर्ण परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांचे विविध निवेदने, प्रस्ताव, शालार्थ क्रमांक इत्यादी प्रलंबित कामकाज विहित वेळेत काढण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात आले आहे, त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचे कामकाज कालमर्यादेत पूर्ण होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित विभागांना दिल्या सूचना
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (School Education Department) यांनी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे संबंधित विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना (उपशिक्षणाधिकारी व त्यावरील संवर्ग) स्थायी स्वरूपात सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली विविध निवेदने, प्रस्ताव, शालार्थ क्रमांक इ. प्रस्ताव व निवेदनांसंदर्भात कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्यास, ते विहीत कालमर्यादेत निकाली काढण्यात यावेत.