Government employees salary increase : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतन वाढ, ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय येथे पहा.

Government Employees Salary Increase : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या सेवेत असताना त्यांच्या अतिउत्कृष्ट कामगिरीनिमित्त गोपनीय प्रतवारीनुसार प्रोत्साहनपर दोन अथवा एक आगाऊ वेतन वाढ देण्याची योजना होती, मात्र सदरचे कर्मचारी मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित होते, त्यांनतर हे प्रकरण मा. उच्च न्यायलयात गेल्याने त्यावर आता कोर्टाने एक महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला, त्यानुसार आता राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या बरोबरीने जिल्हा परिषद अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील आगाऊ वेतन वाढ (Salary Increase) लाभ देण्याचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाने निर्गमित केला आहे, याविषयी सविस्तर पाहूया..

सरकारी कर्मचाऱ्यांना अतिउत्कृष्ट कामगिरी निमित्त 'आता' मिळणार आगाऊ वेतन वाढ

राज्यातील सरकारी Government Employees कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या सेवेत असताना त्यांच्या अतिउत्कृष्ट कामगिरीनिमित्त गोपनीय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन दोन अथवा एक आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना पूर्वी होती, मध्यंतरी शासनाने हा निर्णय रद्द केल्याने संबंधित कर्मचारी यांनी या निर्णयाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायलयात पिटीशन दाखल केल्या होत्या, त्यावर आता कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामाबद्दल दिनांक 1 ऑक्टोबर 2006 ते 1 ऑक्टोबर 2008 मधील आगाऊ वेतनवाढींची वसूल करण्यात आलेली अथवा प्रदान न करण्यात आलेली अनुज्ञेय आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम अदा करण्याबाबत शासनाने 15 डिसेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे.

आगाऊ वेतनवाढींची रक्कम अदा करण्याबाबत शासन निर्णय येथे पहा

जिल्हा परिषदांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सदरचा निर्णय लागू

त्याचबरोबर आता राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सदरचा निर्णय लागू करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही आणि लागू करावयाचे असल्यास ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येते.

त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या 15 डिसेंबर 2022 चा शासन निर्णय हा राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्यात आला आहे, त्यानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येणार आहे.