Contract Employees Latest News : राज्यातील कंत्राटी तासिका तत्त्वारील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत कायम करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी आदिवासी विभागाने घेतला आहे, या निर्णयाचा राज्यातील आश्रमशाळेतील तासिका, रोजंदारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना Contract Employees यांना लाभ मिळाला आहे, हे कर्मचारी 10 ते 12 वर्षापासून कंत्राटी तत्वावर काम करत होते, आदिवासी विभागाने घेतलेल्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्र पडताळणी करण्यात आले असून, आता त्यांना विविध जिल्ह्यात असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियमित सेवेत घेण्याबाबत चे आदेश वाटप करण्यात येत आहे.
रोजंदारी कर्मचारी शासनाच्या सेवेत, आज होणार आदेशाचे वाटप
आदिवासी विकास विभागामधील आश्रमशाळा, वसतीगृहामधील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे.
आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी नियुक्ती पार्श्वभूमी
आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या कार्यरत आश्रमशाळा या अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागात असून दुर्गम, अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात सुरु असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील पदे रिक्त राहिल्यामुळे अशा क्षेत्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्याना शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यामध्ये विभागाला मोठया प्रमाणावर अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
तसेच सदर आश्रमशाळांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गासाठी आवश्यकतेप्रमाणे विषयनिहाय तज्ञ शिक्षक आवश्यक असल्याने उपलब्ध शिक्षकांकडून शिकविण्याचे काम करुन घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचे व विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याचे काम नियमितपणे सुरु राहण्यासाठी व अशा आश्रमशाळांमधील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून विषयनिहाय आवश्यकतेप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तासिका तत्वावर / मानधनावर नियुक्ती संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी / मुख्याध्यापक स्तरावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आलेली होती.
दहा वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा - न्यायालय
आदिवासी विकास विभागामध्ये आयुक्त आदिवासी विकास यांच्या अंतर्गत 4 अप्पर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात रोजंदारी/तासिका तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मागील10 ते 15 वर्षापासून कार्यरत आहेत.
अशा कर्मचाऱ्यांपैकी 702 कर्मचाऱ्यांनी 73 याचिका तसेच 18 अवमान याचिका विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केल्या होत्या.
त्या याचिकांमध्ये 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या न्यायलयीन निर्णयात 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आज होणार अंतिम आदेशाचे वाटप
3 एप्रिल रोजी लोभाणी येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या प्रांगणात तळोदा प्रकल्प अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या Contract Employees रोजंदारी कर्मचाऱ्यांपैकी कागदपत्रांची पूर्तता व पडताळणी केलेल्या 241 कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित केल्याबाबतच्या आदेशाचे वाटप आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते होणार आहे. अध्यक्षस्थानी जि. प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित तर प्रमुख अतिथी म्हणून खासदार डॉ. हीना गावित, आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार किशोर दराडे, आमदार आमश्या पाडवी, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार अॅड. के सी. पाडवी, आमदार राजेश पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, आदिवासी विकास विभाग नाशिकचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी मंदार पत्की आदी उपस्थित राहणार आहेत.
प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू होणार
महत्वाच्या सरकारी योजनेच्या अपडेट साठी समावेशित शिक्षण Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.
