State Government Employees News : राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांनी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत बेमुदत संप पुकारला होता, मात्र सरकारने कर्मचार्यांना संप मागे घेण्याबाबत वेळोवेळी आवाहन केले होते, यादरम्यान शासनाने संपात सहभागी असलेल्या State Government Employees यांची दररोज माहिती मागवण्यात आली होती, त्यामध्ये राज्यातील बहुतांश कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते.
संपातील काळ हा नियमित सेवेत ग्राह्य धरावा याबाबत संघटनेने सरकारला विनंती केली त्यानुसार आता शासनाने संपात सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचार्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी (News) समोर आली आहे. तसा शासन निर्णय शासनाने जारी केला आहे, याबद्दलची माहिती या लेखामध्ये वाचा.
जुनी पेन्शन योजना : बेमुदत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारचा दिलासा
 |
| State Government Employees News |
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारचे आश्वासन
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पुकारलेल्या संपामध्ये राज्यातील काही कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले होते, मा. मुख्यमंत्री मा.उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असून या समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला.
संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार कपात
बेमुदत संपामध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचार्यांना दिलासा
14 मार्च ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत एकूण 7 दिवस चाललेल्या संपामध्ये जे सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता 'असाधारण रजा' म्हणून नियमित करण्यात यावी व निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी, असा महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, तसा शासन निर्णय मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
राज्यातील 14 लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचा संघटनेचा दावा
राज्यातील सुमारे 14 लाख कर्मचारी (State Government Employees) संपात सहभागी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित होण्यापासून वाचली आहे, त्यामुळे संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
प्रत्येक अपडेट साठी समावेशित शिक्षण Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.
