Old Pension Scheme Latest News : जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी सुरु असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आज मागे घेण्यात आला आहे. राज्य शासनासोबतच्या झालेल्या बैठकीमध्ये यशस्वी चर्चेनंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा समितीचे संयोजक विश्वास काटकर यांनी केली आहे.
मोठी बातमी ! मुख्यमंत्र्यांसोबत यशस्वी चर्चा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे - Old Pension Scheme
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होईल, असा दावा काटकर यांनी केला. तसे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याचंही काटकर यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री यासंदर्भातील निवेदन विधानसभेत करतील. संप मिटल्याने उद्यापासून कर्मचारी कामावर हजर राहतील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याने सामान्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण संप सुरु असल्याने अवकाळीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यांना खिळ बसली होती. मात्र आता संप मिटल्याने पंचनाम्यांना वेग येईल, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत.
NRHM : कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत ? आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
सर्वांना समान निवृत्ती वेतन, देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभाहाने लागू करा, अशी होती. यासंबंधी शासनाने गेल्या सात दिवसात वेगवेगळ्या ॲक्शन घेतल्या. आज त्यांनी अखेर स्पष्ट केलं की याविषयी गंभीरपणे विचार करून एक समिती आम्ही नेमलेली आहे. ती समिती आम्ही पहिल्यांदा नाकारली होती. जुनी पेन्शन योजने संदर्भातली तुमची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे, असं शासनाने आम्हाला सांगितलं. जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुनी आणि नवी यामध्ये मोठं अंतर आहे. त्यामुळे हे अंतर नष्ट करून जुनी-नवी पेन्शन यापुढे जरी आली तरी सर्वांना समान निवृत्तीवेतन दिलं जाईल, त्यात कुठल्याही प्रकारचं अंतर राहणार नाही, अशा स्वरूपाची भूमिका घेऊन तसे लेखी स्वरुपात शासनाने आम्हाला निवेदन दिल्याचं काटकर यांनी सांगितलं.
राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली. आजही मुख्यमंत्र्यांसोबत आमची बैठक पार पडली. आमच्या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांचं मी अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांच्या अभेद्य एकजुटीमुळे सरकार नमलं आणि आमच्या मागण्या मान्य केल्या, असं विश्वास काटकर म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत समितीच्या अहवालावर उचीत निर्णय घेणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
समिती मध्ये या महत्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश
यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
गुढीपाडव्यापासून मिळणार 'आनंदाचा शिधा' - राज्यातील १ कोटी ६३ लाख कुटुंबाना मिळणार शिधा
या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक अपडेट साठी समावेशित शिक्षण Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.
