Contract Employees : राज्यातील विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत, सरकारी कामकाज या कर्मचाऱ्यांकडून वर्षानुवर्ष करून घेतले जाते, मात्र एकीकडे नियमित सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरूप सारखेच आहे मात्र तरीदेखील यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दिले जात नाही, अल्प मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत, आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract Employees) सेवेत कायम करण्यासाठी व समान काम समान वेतन देण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा यासंदर्भात विधानभवन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश - विधानपरिषद उपसभापती
Contract Employees - राज्यातील आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये तसेच सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबावणी करण्यासाठी हे कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. त्यामध्ये कोरोना सारख्या महामारी मध्ये आणि नुकताच झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यात आपत्कालीन परस्थिती यामध्ये वेळोवेळी कंत्राटी कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करत आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांसारखे सेवेत कायम करून 7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी शासन दरबारी या कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे काढले आहेत, राज्यातील काही विभागातील रोजंदारी, हंगामी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम देखील केले आहे. राजस्थान,ओडिसा,मणिपूर , पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय कसा घेतला? यावर अभ्यासगट नेमण्याची महत्वपूर्ण माहिती आरोग्य मंत्र्यांनी अधिवेशनात दिली.
NRHM : कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत ? आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा देण्याचे निर्देश
मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा मिळण्यासाठी गरजेचे आहे.
त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महत्वपूर्ण बैठक
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ आदी उपस्थित होते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर उपसभापती यांचे महत्वपूर्ण निर्देश
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा, कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
कंत्राटी कर्मचऱ्यांना किमान वेतन मिळावे - उच्च न्यायालय
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार या Contract Employees कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रत्येक अपडेट साठी समावेशित शिक्षण Whatsapp Group ला जॉईन व्हा.
