प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे या प्रमुख उद्दिष्टासाठी राज्यातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने शालेय पोषण आहार योजना ही 1995 पासून राज्यात सुरू करण्यात आलेली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेचे नाव बदलून आता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana) असे करण्यात आले आहे. सन 2021-22 ते 2025-26 या पंचवार्षिक आराखड्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारने या योजनेच्या नावात बदल केला असून, यापुढे आता राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जात आहे. या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ - सुधारित मानधन शासन निर्णय
.jpg "shaley shikshan gr")
शालेय पोषण आहार योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये आहार शिजवण्यासाठी स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहे. यांना केंद्र व राज्य मिळून एकत्रित प्रतिमहा 1500 रुपये इतके मानधन 10 महिन्यासाठी देण्यात येत होते. हे मानधन खूपच कमी असल्याने मानधन वाढ करण्याबाबत वारंवार मागणी होत होती.
शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे मानधन वाढ
पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत राज्य सरकारने दखल घेऊन त्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधना मध्ये राज्य सरकारने 1000 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत काम करणारे स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना आता केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून प्रतिमाह 2500 रुपये इतके मानधन मिळणार आहे.
- सदर मानधन वाढ ही सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच माहे एप्रिल 2023 पासून वर्षातील 10 महिन्यासाठी लागू असणार आहे.
- त्याचबरोबर स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनात तील केंद्र हिस्सा रक्कम मानधन वाढवण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथ) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरवठा करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्देशित केले आहे.
यामुळे केंद्र शासनाने जर स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनामध्ये केंद्र हिस्याची रक्कम वाढवून दिल्यास अजून यामध्ये वाढ होऊ शकते.
