New Education Policy 2020 : केंद्र शासनाने २९ जुलै २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Educational Policy 2020) शिक्षण धोरणास मंजुरी दिली आहे. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी 2023 मध्ये सुरु करण्यात आलेली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही एक शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी चांगली संधी आहे. त्यासोबतच या नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना वेगवेगळी आव्हाने शिक्षण विभागासमोर असणार आहे. यासाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आंतर विभागीय समिती गठीत करून NEP 2020 ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संरचना आणि वयोगट (New Education Policy 2020 5+3+3+4 Age Criteria) कशा पद्धतीने करण्यात आली आहे.
$ads={1}
{tocify} $title={NEP ठळक मुद्दे}
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संरचना आणि वयोगट | New Education Policy 2020 5+3+3+4 Age Criteria
New Education Policy 5+3+3+4 |
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० NEP काय आहे? | NEP Full form
'नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०' हे २१ व्या शतकातील पहिले 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' आहे. NEP Full Form ‘National Education Policy 2020’ (NEP 2020) असा आहे. तब्बल 34 वर्षानंतर 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' NEP 2020 २९ जुलै 2020 रोजी मंजूर करण्यात आले. या धोरणामध्ये अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत.
‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ आता 'शिक्षण मंत्रालय' या नावाने ओळखण्यात येणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांची निरक्षरता दूर करण्यासाठी सातत्याने वेगवेगळे कार्यक्रम आखले जात आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला विविध शिक्षण आयोग नेमण्यात आले होते. त्यांनतर पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये लागू करण्यात आले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आंतर विभागीय समिती गठीत करून NEP 2020 ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 - चे प्रमुख लक्ष
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे मुख्यतः खालील ५ स्तंभावर आधारीत आहे.
१) Access ( सर्वांना सहज शिक्षण)२) Equity (समानता)
३) Quality (गुणवत्ता)
४) Affordibility (परवडणारे शिक्षण )
५) Accountability (उत्तर दायित्व )
नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना सहज शिक्षण मिळणे, त्यासोबत शाळेतील प्रत्येक मुलाला त्याच्या गरजेप्रमाणे समानता देऊन शिक्षण देणे, अर्थातच हे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण देण्याची हमी New Education Policy मध्ये मिळते. आपला देशात विविध प्रकारचे लोक राहतात. त्यामध्ये गरिबी, श्रीमंत असा भेदभाव न होता सर्वाना परवडणारे शिक्षण आणि उत्तर दायित्व (Accountability) अशा प्रमुख घटकांचा यामध्ये विचार केला गेला आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संरचना | New Education Policy 2020 5+3+3+4
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्वीच्या १०+२+३ या रचनेमध्ये बदल करून ५+३+३+४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल केला आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून पदवी स्तरापर्यच्या शिक्षणाचा समावेश केला आहे.
नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संरचना (New Education Policy 5+3+3+4) पुढीलप्रमाणे विभागण्यात आले आहे.
वर्ष | शालेय विभाग |
---|---|
पहिली 5 वर्षे | पूर्वप्राथमिक ३ वर्ष , त्यानंतर 2 वर्षे 1 ली व २ री |
पुढील 3 वर्षे | 3 री ते 5 वी |
पुढील 3 वर्षे | 6 वी ते 8 वी |
शेवटची 4 वर्षे | 9 वी ते 12 वी |
5+3+3+4 | पूर्वप्राथमिक ते १२ वी |
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 वयोगट | New Education Policy 2020 5+3+3+4 Age Criteria
पहिली ५ वर्ष - (वयोगट) - पायाभूत साक्षरता - मूलभूत Fundamental
शालेय स्तर | वयोगट |
---|---|
नर्सरी | 4 वर्ष |
जूनियर केजी | 5 वर्ष |
सिनियर केजी | 6 वर्ष |
इयत्ता पहिली | 7 वर्ष |
इयत्ता दुसरी | 8 वर्ष |
पुढील ३ वर्षे - प्रारंभिक शाळा Preparatory
शालेय स्तर | वयोगट |
---|---|
इयत्ता तिसरी | 9 वर्ष |
इयत्ता चौथी | 10 वर्ष |
इयत्ता पाचवी | 11 वर्ष |
पुढील ३ वर्षे - माध्यमिक शाळा Middle
शालेय स्तर | वयोगट |
---|---|
इयत्ता सहावी | 12 वर्ष |
इयत्ता सातवी | 13 वर्ष |
इयत्ता आठवी | 14 वर्ष |
शेवटची ४ वर्ष - माध्यमिक शाळा Secondary
शालेय स्तर | वर्ष |
---|---|
इयत्ता नववी | 15 वर्ष |
इयत्ता दहावी | 16 वर्ष |
एफ.वाय.जे.सी. | 17 वर्ष |
एस.वाय.जे.सी. | 18 वर्ष |
अशाप्रकारे नवीन शैक्षणिक संरचना असणार आहे. त्यामध्ये पहिली 5 वर्ष हे मूलभूत Fundamental, त्यापुढील 3 वर्ष प्रारंभिक शाळा (Preparatory) , पुढील 3 वर्ष माध्यमिक शाळा Middle , आणि माध्यमिक शाळा Secondary 4 वर्ष अशी शैक्षणिक संरचना New Education Policy 5+3+3+4 आहे.{alertInfo}
नवीन 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' अन्वये शैक्षणिक ढाच्यामध्ये, नियमांमध्ये, प्रशासकीय व्यवस्थांमध्ये अनेक सुधारणा व आमूलाग्र बदल नमूद करण्यात आले आहेत. या शतकातील शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करणे शक्य होईल अशी समर्थ, सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था उभारणे हे या धोरणाचे उदिष्ट आहे.