१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वातंत्र्य झाला. आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत देशाचा ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा झाला. आणि २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा होत आहे. २६ जानेवारी १९५० पासून भारताचे संविधान लागू झाले. आजच्या नवीन पिढीला भारताचे संविधान (राज्यघटना) म्हणजे काय? हे माहिती असायला हवे. संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्त्व बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारले आहे. असे असले तरीही प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप वेगळे असते. कारण प्रत्येक देशाची समाजरचना, परंपरा, इतिहास आणि भौगोलिक रचना भिन्न असते. प्रत्येक देशाच्या गरजा आणि उद्दिष्टेही वेगवेगळी असतात. त्यांस अनुसरून प्रत्येक देश आपापले संविधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या देशाचा राज्यकारभार आपल्या संविधानाप्रमाणे चालतो. भारताचे संविधान (Indian Constitution) म्हणजे काय? ते कसे तयार केले याविषयीची मराठी माहिती आजच्या लेखामध्ये पाहणार आहोत.
📌 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन शुभेच्छा संदेश मराठी
{tocify} $title={Table of Contents}
भारताचे संविधान (राज्यघटना) म्हणजे काय? | Indian Constitution in Marathi
 |
| Indian Constitution |
भारताचे संविधान म्हणजे काय? | What is the constitution in Marathi?
देशाचा राज्यकारभार चालवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले मूलभूत कायदे ज्या ग्रंथात एकत्रित असतात, त्यास 'संविधान' असे म्हणतात. संविधानाचे दुसरे नाव 'राज्यघटना' असे आहे. नागरिकांचे हक्क, कर्तव्य, शासनसंस्थेची रचना व अधिकार हे सर्व संविधानात नमूद केलेले असते.
भारतीय संविधानाचे महत्व
संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात. संविधानातील तरतुदींमुळे आपल्या लोकप्रतिनिधींना नियमांच्या चौकटीत राहून राज्यकारभार पाहता येतो. त्यांच्याकडून अधिकाराचा दुरुपयोग होण्यास प्रतिबंध करता येतो. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्क सुरक्षित राहतात. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची हमी संविधानातील तरतुदींद्वारे दिली जाते. संविधानामुळे शासनाचे अधिकार व त्यावरील मर्यादा स्पष्ट होतात. जनतेचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते. जनतेचा राज्यकारभारातील सहभाग वाढतो. म्हणून संविधानानुसार राज्यकारभार केल्यास लोकशाही बळकट होते. एवढे मोठे महत्व भारतीय संविधानाचे आहे.
संविधान समितीची स्थापना का केली गेली? | भारताच्या संविधानाची निर्मिती
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाल्यावर १९४६ साली संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. 'स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायदयानुसार चालणार नाही. तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायदयानुसार चालेल,' असा स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता, म्हणून संविधानाच्या निर्मितीसाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेची स्थापना ६ डिसेंबर १९४६ रोजी करण्यात आली.
भारतीय संविधान सभा निर्मिती - Indian Constitution
इंग्रज सरकारने राज्यकारभाराच्या सोईसाठी मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत व मद्रास प्रांत यांसारखे काही विभाग पाडले होते. या प्रांतांतील राज्यकारभार तेथील लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवला जात होता. संविधान सभेसाठी काही सदस्यांची निवड या लोकप्रतिनिधींनी केली. त्या काळात देशातील काही भागांचा कारभार संस्थानिक पाहत होते. अशा भागांना 'संस्थाने' म्हणत. या संस्थानांचेही काही प्रतिनिधी संविधान सभेत होते. अशा प्रकारे प्रांत आणि संस्थानांच्या प्रतिनिधींची मिळून संविधान सभा तयार झाली.
भारताच्या संविधान सभेत २९९ सदस्य होते. पुढे ही संख्या वाढून ३१८ सदस्य भारतीय संविधान समितीचे सदस्य होते. या सभासदांमध्ये सर्व जातिधर्मांचे, विविध भाषा बोलणारे व विविध व्यवसाय करणारे लोक होते. संविधान सभेत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरोजिनी नायडू, जे. बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता असे अनेक मान्यवर सदस्य होते. बी. एन. राव या कायदेतज्ञांची संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली होती.
भारतीय संविधान सभेचे कामकाज | संविधान समिती
संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. संविधान सभेचे कामकाज त्यांच्या देखरेखेखाली पार पडले. संविधान सभेच्या कामात सुसूत्रता यावी, यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये संचालन समिती, राष्ट्रध्वजाविषयीची समिती, कार्यपद्धती नियम समिती, सरदार वल्लभभाई पटेल हे संविधान सभेतील मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्यांक समितीचे अध्यक्ष होते. तर सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे होते. अशा एकूण १४ समित्या होत्या. या समित्यांनी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या विषयांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार केले. या अहवालातील शिफारशी ध्यानात घेऊन संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला. संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम मसुदा समितीकडे सोपवण्यात आले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते.
मसुदा समिती - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान
मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. त्यांचा विविध देशांच्या संविधानांचा गाढा अभ्यास होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला. त्यावर कलमवार चर्चा झाली. दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे, तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ मसुदयात फेरबदल करण्याचे महत्त्वाचे कामसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केले. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमधील या योगदानामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'भारतीय संविधानाचे शिल्पकार' असे म्हणतात.
भारतीय संविधानाचा स्वीकार
संविधान सभेने संपूर्ण संविधानाचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी केला. हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी २६ जानेवारी १९५० हा दिवस निश्चित करण्यात आला. कारण 'पूर्ण स्वराज्या'च्या मागणीसाठी १९३० पासून हा दिवस 'स्वराज्य दिन' म्हणून साजरा केला जात होता. त्या दिवसाची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस निवडण्यात आला. संविधानातील तरतुदींनुसार राज्यकारभार करण्यास २६ जानेवारी, १९५० पासून सुरुवात झाली. भारत प्रजासत्ताक झाला. त्यामुळे हा दिवस आपण 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा करतो. त्यालाच गणराज्य दिन म्हणून देखील ओळखले जाते.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे आलेल्या स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता यांसारख्या मूल्यांचा स्वीकार भारताच्या संविधानाने केला आहे.
मूळ संविधानात एकूण किती भाग व किती कलमे आहेत?
मुळ संविधानात १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग व ३९५ कलमे होती. सध्या भारतीय संविधानामध्ये (राज्यघटनेत) एकूण १ प्रास्ताविका, १२ अनुसूची, २५ भाग, ५ परिशिष्टे आणि ४४८ कलमे आहेत. भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. त्यामध्ये लोकांच्या कल्याणासाठी देशाचा कार्यभार कशा पद्धतीने असेल आणि देशातील नागरिकांचे हक्क, कर्तव्य , प्रशासन, न्यायव्यवस्था अशी संपूर्ण नियमावली त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. यामध्ये मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार तसेच सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे त्याचबरोबर नागरिकांची हक्क व कर्तव्ये निर्धारित करते. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न | Q & A
प्रश्न - संविधानाचे दुसरे नाव काय?
उत्तर - संविधानाचे दुसरे नाव राज्यघटना आहे.
प्रश्न - भारताच्या संविधान सभेचे अध्यक्ष कोण होते?
उत्तर - डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष होते.
प्रश्न - संविधान सभेतील मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्यांक समितीचे अध्यक्ष कोण होते?
उत्तर - सरदार वल्लभभाई पटेल हे संविधान सभेतील मुलभूत हक्क आणि अल्पसंख्यांक समितीचे अध्यक्ष होते.
प्रश्न - भारतीय संविधानाचा स्वीकार कधी करण्यात आला?
उत्तर - भारतीय संविधानाचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी करण्यात आला.
प्रश्न - भारतीय संविधान कलमे किती आहेत?
उत्तर - भारतीय संविधान कलमे ४४८ आहेत?
प्रश्न - मूळ संविधानात एकूण किती भाग व किती कलमे आहेत?
उत्तर - मुळ संविधानात एकूण १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग व ३९५ कलमे होती. सध्या भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत.
नवनविन अपडेट साठी समावेशित शिक्षण या Whatsapp ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी खालील Whatsapp बटनावर क्लिक करा.
